केंद्रिय मंत्रिमंडळ आणि CCEA ची बुधवार दिनांक 28 ऑगस्ट 2024 रोजी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांमध्ये उत्पादनाला चालना देण्यासाठी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, देशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी 2 नवीन मार्गांसह नवीन रेल्वे प्रकल्प, ॲग्री इन्फ्रा फंडाचा विस्तार, ईशान्येसाठी प्रकल्प आणि 234 नवीन शहरे आणि शहरांसाठी खाजगी एफएमचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यात दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येऊ शकते आणि त्यातून एकूण 10 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्प
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत 28602 कोटी रुपये खर्चाच्या 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे त्यात या आणि एकूण 10 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. ही स्मार्ट औद्योगिक शहरे किंवा औद्योगिक नोड गुंतवणूकदारांना वाटपासाठी तयार जमीन देऊ करतील, ज्यामुळे जागतिक मूल्य साखळीत भारताचे स्थान मजबूत होण्यास मदत होईल.
कुठे बनणार ही स्मार्ट शहरे?
ही 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरे 10 राज्ये आणि 6 मुख्य कॉरिडॉरमध्ये स्थापन केली जातील. उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणातील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरावकल आणि कोपरराथी आणि राजस्थानमधील जोधपूर पाली येथे ही स्थापना केली जाणार आहे. .ही सर्व शहरे प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या निर्देशानुसार तयार केली जात आहेत. शहरात मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. गुंतवणूकदारांना येथे काम सुरू करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, अशा पद्धतीने हे प्रकल्प तयार केले जातील. स्मार्ट सिटीमध्ये प्लग अँड प्ले आणि वॉक टू वर्क या संकल्पनेवर भर आहे.
रेल्वे प्रकल्प मंजूर
मंत्रिमंडळाने रेल्वेसाठी 3 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, त्यांची एकूण किंमत 6456 कोटी रुपये आहे. यात 2 नवीन लाईन्स आणि एक मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्प समाविष्ट आहे जो 4 राज्यांमधील 7 जिल्ह्यांमध्ये पसरला जाईल, ही राज्ये ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड आहेत. या प्रकल्पात 14 नवीन स्थानके बांधली जाणार आहेत. नवीन रेल्वे मार्गामुळे 1300 गावे आणि त्यात राहणाऱ्या 11 लाख लोकांना रेल्वे सेवा मिळेल. तेलाची आयात कमी करणे आणि प्रदूषणाला आळा घालणे हा रेल्वे प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
मंत्रीमंडळाचे अजून काही निर्णय आहेत?
याशिवाय 234 नवीन शहरे आणि गावांमध्ये खाजगी एफएम चॅनेल सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. स्थानिक भाषेतील सामग्रीचा प्रचार आणि नवीन रोजगार निर्मितीसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याशिवाय, केंद्राने पूर्वोत्तर भागातील जलविद्युत प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या विस्ताराशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी दिली आहे.