शेती करताना शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच कधी त्यांच्या पिकाला दर मिळत नाही तर कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचा नायनाट होतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना शेतामध्ये काही उन्नती करायची असेल तर ती पैशाअभावी करता येत नाही. हेच कारण पाहता सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्याचबरोबर या योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना यामध्ये आणखी कसा फायदा […]
आजच्या युगात शेती आणि जमिनीला मोठ्या प्रमाणावर महत्व प्राप्त झाले आहे यातच “सोने पे सुहागा” म्हणजे शेती आणि शेतकरी वर्गासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करताना दिसत आहे. राज्य सरकारने शेतकरी वर्गासाठी अनेक वेगवेगळ्या योजना राबवल्या आहेत त्यातून शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फायदा सुद्धा होत आहे. सध्या च्या काळात शेतकरी वर्ग सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी अनेक
आरोग्य ही संपत्ती आहे आणि चांगल्या आरोग्यासाठी चांगला आरोग्य विमा आवश्यक आहे. जर तुम्हाला आरोग्य विमा घ्यायचा असेल तर तुम्हाला काही संपत्ती देखील खर्च करावी लागेल. आता जे समृद्ध आहेत त्यांना अवघड नाही, पण कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे काय? त्यांच्यासाठी सरकारची आरोग्य विमा योजना आहे, तिचे नाव आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY) आहे. या योजनेंतर्गत कमी
देशात तंत्रज्ञानाचा विकास झपाट्याने होत आहे आणि त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत शेती आणि पशुसंवर्धनाशी संबंधित योजना लोकांपर्यंत सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी बनवलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित प्रत्येक माहिती देण्यासाठी पीएम किसान एआय चॅटबॉट पीएम किसान ई-मित्र
Gold loan: बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या सोन्याच्या कर्जाचे वितरण वेगाने करीत असून रिझव्र्ह बँकेला त्यांच्या ‘उदारते’ची चिंता आहे. यामागे नक्कीच आरबीआयची चिंता रास्त आहे. कारण अशा पद्धतीने लोन देऊन आर्थिक फुगवटा निर्माण झाल्यास बँकांना आणि वित्तिय संस्थाना त्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते. RBI चिंतेत का आहे? बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या सोन्याच्या कर्जाचे सर्रास
आपल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक असलेल्या कागदपत्र म्हणजे रेशन कार्ड. कारण रेशन कार्डचा वापर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी होतो. तसेच रेशन कार्ड वर आपल्याला स्वस्त अन्नधान्य मिळतात. त्याचबरोबर रेशन कार्डमुळे तुमच्या आर्थिक उत्पन्न किती आहे हेही समजते. रेशन कार्डामुळे कुटुंबात किती व्यक्ती आहेत याचीही माहिती मिळते. प्रत्येक गोष्टीसाठी रेशन कार्ड हे लागतेच. परंतु आता तुम्हाला यापुढेही
दिनांक 2 ऑक्टोबर 2024 पासून देशातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “सबकी योजना-सबका विकास” मोहीम सुरू होणार आहे. या मोहिमेत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजेनुसार विकासाच्या योजना तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. पेसा कायद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उत्कृष्ट केंद्र स्थापन करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. हे केंद्र बहुधा केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठात स्थापन केले जाईल. डॉ.
Edible Oil Price | चला तर मग घ्या ही आनंदाची बातमी काय आहे सध्या बाजारातील वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक हवालदार झाले आहे. हातावर पोट भरणारे नागरिकांची अवस्था तर निराळीच झाली आहे. दिवसभर कबाडकष्ट करून मिळवलेला पैसा हा दररोजच्या जेवणावर जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे एक रुपये आहे मागे पडत नाही. बचत तर सोडाच परंतु त्यांना दररोजच्या
राज्य सरकारकडून राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी ‘बांधकाम कामगार योजना’ सुरू केली आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारांना वेगवेगळ्या स्वरूपाचे लाभ मिळत आहेत. बांधकाम कामगारांना जागा खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे. पूर्वी हे अनुदान 50 हजार रुपयांपर्यंत देण्यात येत होते. मात्र यामध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे. चला तर मग बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार
राज्य सरकार राज्यातील महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर ही योजना सुरू करताना महिलांसाठी आणखी एका योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. राज्यातील महिलांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. आता
