राज्यात तुकडेबंदी कायदा होणार रद्द! जाणून घ्या काय होणार परिणाम

Tukdebandi – शेतकऱ्यांसाठी शेती संबंधित कायदे हे प्रचंड महत्वाचे असतात. यामध्ये सतत शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात येतात. तसेच पुणे – ठाणे सारख्या शहरांमध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शहरीकरण असलेल्या ठिकाणी आसपासची शेती सोडून इतर ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. चला तर मग या कायद्याबाबत नेमकी काय शिफारस करण्यात आली आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा

महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारने शहरीकरणाच्या आसपासची शेत जमीन वगळता बाकीच्या ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस केली आहे.

जर राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या या शिफारशीला मान्यता मिळाली तर, महापालिका व नगरपालिका तसेच विविध प्राधिकरणे व प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या हद्दीत नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळणार आहे. परंतु आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय देते यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

तुकडेबंदी कायदा काय आहे? | Tukdebandi

आता आपण तुकडेबंदी कायदा नेमका काय आहे, ते पाहुयात. शेतकरी मित्रांनो 1947 साली राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या तुकडेबंदी कायद्याचा प्रमुख उद्देश हा जमिनीचे छोटे तुकडे पडू नये, तसेच शेती किफातशीर व्हावी असा होता.

त्याचबरोबर जर एका गावात एका व्यक्तीची थोडी थोडी जमीन वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल, तर त्या व्यक्तीस एकच ठिकाणी एकत्रितपणे जमीन देणे असा देखील होता. राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात जिरायती आणि बागायती जमिनीसाठी किमान क्षेत्र देखील निश्चित करण्यात आले होते.

ऑनलाईन पद्धतीने ‘भांडी वाटप संच’साठी अर्ज प्रक्रिया सुरु

तसेच या निश्चित केलेल्या क्षेत्रापैकी कमी असलेल्या जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर या कायद्यात सुधारणा करून बागायती जमिनीसाठी 10 गुंठे तर जिरायती जमिनीसाठी 20 गुंठे पेक्षा कमी जमिनीच्या व्यवहारावर बंदी घालण्यात आली. या कायद्यामुळे अनेक तोटे देखील झाले होते.