जून महिना संपत आला असून राज्यातील शेतकरी अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीतून जात आहेत. मान्सूनपूर्व पावसामुळे काही भागांत कापूस, मूग, उ डीद आणि ज्वारीची पेरणी झाली असली तरी त्यानंतर पावसाने अचानक पाठ फिरवली. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेरलेले बी उगवले नाहीत किंवा उगवल्यानंतर रोपं कोमेजली. परिणामी, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांत खरीप पेरणी ५९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असली, तरी नाशिक, जालना, परभणी आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्ये पेरणीच्या टक्केवारीत मोठी घसरण झाली आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना ७५ ते १०० मिमी पर्जन्यमान मिळेपर्यंतच पेरणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
यावर्षी बियाण्यांचे दर गगनाला भिडले असून सोयाबीनचे बियाणे तब्बल ११ हजार रुपये क्विंटलच्या घरात गेले आहे. दुसरीकडे, शेतमालाला मात्र समाधानकारक दर मिळत नाहीत. सोयाबीनचे उत्पादन दर फक्त ४३०० रुपये क्विंटल आहे.
यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असताना नफा घटतो आहे. खतांच्या दरवाढीनेही शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय बोगस बियाण्यांचा प्रश्नही गंभीर होत चालला असून अनेक ठिकाणी अतिशय निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विकले गेले आहे. अशा संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः कोलमडले आहे.
या’ शेतकऱ्यांचे नाव काळया यादीत होणार समाविष्ट आणि पुढचे पाच वर्षे कोणत्याही योजनेचा मिळणार नाही लाभ
शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना काही प्रमाणात राबवल्या जात आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या २०व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू असून हा हप्ता जून महिन्याच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची शक्यता आहे.
मात्र यासाठी ई-केवायसी आणि Farmer ID अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पात्रतेची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच निधी मिळणार आहे.
तसेच, फळबाग विमा योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची तारीख ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, Farmer ID नसल्यास योजनेतून अर्ज नाकारण्याचा इशारा दिला गेला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने एक महत्त्वाची योजना जाहीर केली आहे. योजनेनुसार पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब आणि दहावीच्या पुढे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिला जाणार आहे.
मात्र, लाभ घेण्यासाठी कार्डधारक बांधकाम कामगार असणे, महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असणे आणि रहिवासी दाखला असणे अत्यावश्यक आहे.
एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्जासाठी सेवा केंद्रांवर जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया करता येईल. या योजनांमुळे शिक्षण क्षेत्रातही थोडासा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे बाजारात कांदा, डाळी, भाजीपाला व खाद्यतेल यामध्ये दरांचे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. कांद्याच्या दरात शेतकऱ्यांना बाजार समिती आणि नाफेडच्या खरेदी दरात मोठी तफावत जाणवत असून नाफेडने दिलेला दर ३५० रुपये पर्यंत कमी आहे. ही स्थिती पाहता केंद्र व राज्य सरकारने शेतमालासाठी किमान हमीभाव मिळावा यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
सध्या हवामान खात्याने पुढील तीन-चार दिवस महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यांवर मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे पावसाचे अंदाज अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, हवामान खात्याचे भाकीत अनेक वेळा चुकीचे ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
लाडकी बहीण योजना देखील चर्चेत आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात ₹१५०० हप्ता लवकरच जमा होण्याची शक्यता आहे. महिलांना या योजनेचा नियमित लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने अधिक स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हप्ता जमा होऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
शेतकरी सध्या अनेक स्तरांवर संकटात सापडले आहेत – हवामान, बोगस बियाणे, अनियमित अनुदान, दरातील तफावत आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव.
त्यामुळे सरकार, यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून अधिक सजग आणि तत्पर प्रतिसादाची अपेक्षा केली जाते. वेळेवर मदत मिळाल्यास शेतकरी स्वतःची ताकद दाखवू शकतो, हे पुन्हा एकदा दाखवून देण्यासाठी त्याला योग्य आधार देण्याची हीच वेळ आहे.