शेती करताना शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच कधी त्यांच्या पिकाला दर मिळत नाही तर कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचा नायनाट होतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना शेतामध्ये काही उन्नती करायची असेल तर ती पैशाअभावी करता येत नाही. हेच कारण पाहता सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्याचबरोबर या योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना यामध्ये आणखी कसा फायदा देता येईल याचा विचार केला जातो. याच योजनांपैकी एक असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना होय. राज्य सरकारने या योजनेबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला आहे. चला तर मग राज्य शासनाने या योजनेबाबत नेमका काय शासन निर्णय घेतला आहे, ते सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.
कृषी स्वावलंबन योजना
राज्य शासनाच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबर 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे निकष शिथिल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक लाभात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण कठीण निकष शिथिल केल्यामुळे आता जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना या योजनेबाबत मिळणारा आर्थिक लाभही जास्त मिळणार आहे.
2017 साली सुरू केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनाअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासाठी शास्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी प्रचंड फायदा होतो. कारण या योजनेअंतर्गत नवीन विहिर, तसेच जुन्या विहिरी दुरुस्ती करण्यासाठी, शेतात सिंचन लावण्यासाठी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. परंतु अनेकदा याच्या जाचक अटी असल्यामुळे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रस दाखवत नव्हते. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाचक अटी आणि अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्याचवेळी राज्य शासनाच्या बैठकीमध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
अनुदानात किती केली वाढ?
अनुसूचित जाती व नव बौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आता नवीन विहिरीसाठी 2.50 नाहीतर 4 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
जुनी विहीर दुरुस्तीकरणासाठी 50 हजार नाहीतर 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी आता 1 नाहीतर 2 लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
इनवेल बोरिंगसाठी आता 20 हजार नाहीतर 40 हजार मिळणार.
विद्युत संचासाठी आता 20 हजार नाहीतर 40 हजार रुपये मिळणार आहेत.
सोलर पंपासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करून 30 हजारांहून 50 हजार करण्यात आली आहे.
जाचक अटी रद्द
शेतकऱ्यांची एक लाख पन्नास हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जास्त उत्पन्न असणारे शेतकरी देखील या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे.
आता शासन निर्णयामध्ये नवीन विहिरीसाठी बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे. खोलीची अट रद्द झाल्यामुळे शेतकरी आता सहज या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.