महाराष्ट्रात ग्रामिण पातळीवर आरोग्य विभाग आणि प्राथमिक शिक्षण तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या अंगणवाड्या या महिला बाल कल्याण विभागांतर्गत येतात. या अंगणवाड्या आणि आरोग्य केंद्रांवर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविक आणि गट प्रवर्तक यांच्या संबंधित महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय संमत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गाव पातळीवर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका व गट प्रवर्तक यांना 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.
कमी मानधनात शासकीय योजनांची अंमलबजावणी
शासकीय योजनांची ग्रामिण भागामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका व गट प्रवर्तक यांची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. या सर्वांच्या कामाच्या तुलनेत त्यांना खूपच कमी मानधन मिळते. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय एकमताने संमत केला आहे.
10 व 5 लाख रुपये मिळणार अनुदान
महाराष्ट्र राज्यात गावपातळीवर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्यावर असते. त्यांचा अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदान देता यावे यासाठी प्रति वर्षी 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील आंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका मध्ये उत्साह
महिला बालकल्याण मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर एखादे आर्थिक नुकसान उद्भवल्यास किंवा त्यांचा कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत म्हणून सानुग्रह अनुदान म्हणून 10 लाख रुपये तसेच कर्मचाऱ्याचा अपघात झाल्यास सानुग्रह अनुदान 5 लाख रुपये जाहीर करण्यात आले आहे.
हा एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय असून त्याचा जास्तीत जास्त अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेवक यांना लाभ होणे गरजेचे आहे. आरोग्य सेवा ग्रामिण भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या आशा सेविका करीत असतात. तसेच शासकीय इतर योजनांमध्ये देखील त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे एक नवीन उत्साह पहायला मिळत आहे.