Central Government Seven Schemes For Agriculture: केंद्र सरकारने सोमवारी कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘डिजिटल कृषी मिशन’सह सात मोठ्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने या योजनांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने सोमवारी कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘डिजिटल कृषी मिशन’सह सात मोठ्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने या योजनांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली. सन २०४७ पर्यंत देशातील कृषी विकास, अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुरक्षेची पूर्वतयारी करण्यासाठीची ही ‘कृषी सप्तसूत्री’ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. Central Government Seven Schemes For Agriculture
‘जीवनमान उंचावणार’
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या योजना राबविल्या जातील, असे सांगून वैष्णव म्हणाले, ‘डिजिटल कृषी मिशन हे ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर’च्या धर्तीवर विकसित केले जात आहे. २८१७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह डिजिटल कृषी मिशनची स्थापना केली जाईल. कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी २२९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. शाश्वत पशुधन आरोग्यासाठी १७०२ कोटी रुपयांच्या, फलोत्पादन विकासासाठी ८६० कोटी आणि कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी १२०२ कोटी रुपयांच्या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.’ Central Government Seven Schemes For Agriculture
कृषी क्षेत्राशी संबंधित सात योजनांसाठी १३,९६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी काही पथदर्शी प्रकल्प यापूर्वीच सुरू झाले असून, त्यात आम्हाला यश आले आहे. त्याच आधारावर ‘डिजिटल कृषी मिशन’सह अन्य योजना राबविण्याचा निर्णय अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री यांनी घेतला आहे.
असा मिळणार निधी
१. डिजिटल कृषी मिशन : २८१७ कोटी रुपये
२. पीक विज्ञान योजना : ३९७९ कोटी रुपये
३. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन : २२९१ कोटी रुपये
४. पशुधन योजना : १७०२ कोटी रुपये
५. फलोत्पादन विकास : ८६० कोटी रुपये
६. कृषी विज्ञान केंद्र : १२०२ कोटी रुपये
७. नैसर्गिक संसाधनांचे बळकटीकरण : १११५ कोटी रुपये
‘सेमीकंडक्टर’ प्रकल्प
गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्याच्या ‘केनेस सेमिकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ३३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह स्थापन होणाऱ्या साणंदच्या प्रकल्पात दिवसाला ६० लाख ‘चिप’चे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. केंद्राने जून २०२३ मध्ये साणंद येथील या प्रकल्पासाठीसाठी मंजुरी दिली होती. यावर्षी फेब्रुवारीत आणखी तीन सेमीकंडक्टर कारखान्यांच्या उभारणीस मान्यता देण्यात आली. साणंदच्या प्रकल्पाव्यतिरिक्त गुजरातमधील धोलेरा येथे सेमीकंडक्टर फॅब आणि मोरीगाव, आसाम येथे सेमीकंडक्टर युनिटची स्थापना ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’तर्फे होणार आहे. Central Government Seven Schemes For Agriculture