गरिबांना प्रत्येक वेळी प्रत्येक गोष्ट देण्यासाठी सरकार विविध योजना देशांमध्ये राबवत आहे. त्याचबरोबर देशातील गरीब नागरिकांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून कोणत्याही गोष्टी घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. देशामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना स्वतःची घरे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून ही देशामध्ये 1995-96 या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. याच योजनेसंदर्भात आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. चला तर मग सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.
पंतप्रधान अवसास योजना आणि पात्रता, अटी
पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड ही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केली जाते. योजनेचा लाभ अशा व्यक्तींना किंवा नागरिकांना मिळतो जे दारिद्र्यरेषाखालील असतील. त्याचबरोबर ज्यांची आर्थिक स्थिती मागासलेली असेल, ज्या लोकांना राहायला स्वतःचे घर नसेल, अशा लोकांना पंतप्रधान आवास योजना या योजनेच्या माध्यमातून घरे बांधण्यासाठी निधी दिला जातो. ज्या नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकुल मिळते अशा नागरिकांना स्वतःची घर बांधण्यासाठी जागा असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या अटी शर्ती लाभार्थ्यांनी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
अटी पूर्ण करूनही घरकुल न मिळाल्यास काय करावे?
आता सर्वसामान्य जनतेला तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरकुल मिळण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत व अन्य ग्रामीण यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरता राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण गठीत करण्यात आले आहे. जा नागरिकांचे अटी शर्ती पूर्ण करून देखील पंतप्रधान आवास योजना या अंतर्गत ग्रामपंचायतमध्ये येणाऱ्या प्रतीक्षा यादीत नाव नसेल तर त्यांनी ग्रामपंचायत व पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. त्यानंतर तुमच्या या समस्येचे निराकरण केले जाईल आणि लवकरच यादी तुमच्याही घरकुलासाठी मंजूर होऊन येईल.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी लाभार्थी निवड
आता शासनाच्या नव्या नियमानुसार पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना घरकुल देण्यासाठी 2011 च्या सामाजिक तसेच जात संरक्षणाकरता माहितीच्या आधारे 2024 पासून पुढच्या वर्षाकरिता लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अनेकदा पंतप्रधान आवास योजनेत तांत्रिक अडचणी येतात. या राज्यस्तरावरच्या तांत्रिक अडचणींना या योजनेसाठी सहाय्य करण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेमध्ये कोणतीही तफावत आढळणार नाही.