भारतात खूप आधीपासून संयुक्त कुटुंब पद्धती होती. अनेक पिढ्यांपासून ही प्रथा जपली गेली. आता मात्र हळूहळू विभक्त कुंटुंबपद्धती जास्त प्रमाणात दिसू लागली आहे. या बदलत्या कुटुंब पद्धतीमुळे पिढीजात मालमत्तेबाबत अनेकदा वाद होतात. जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या कुटुंबात मालमत्तेवरून भांडणे पाहायला मिळतात. मुख्यतः कुटुंबातील एखादी व्यक्ती शहरात नोकरीसाठी राहत असेल तर गावातील जमिनीवर दावा करताना त्याला अनेक अडचणींता सामाना करावा लागू शकतो. घर, जमीन, मालमत्ता यांच्या वाटणीवरून अनेक घरांमध्ये मालमत्तेच्या विभाजनाशी संबंधित वादविवाद होताना आपण नेहमीच पाहतो. म्हणूनच आम्ही ही माहिती तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.
मालमत्तेतील सहहिस्सेदार संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क सांगत असल्यास
अनेकदा कुटुंबातील एखादी व्यक्ती कामानिमित्त शहरात राहत असेल तर गावातील कुटुंबीय चुलते जमिनीची देखभाल करण्यासाठी गावीच राहतात. मालमत्तेचे विभाजन करताना मात्र गावात राहणारे चुलत नातेवाईक जे मालमत्तेत हिस्सेदार असतात ते मालमत्तेचे विभाजन न करता संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क सांगण्यास सुरुवात करतात. अशा परिस्थितीत नेमके काय करावे हे अनेकांना माहितीच नसते. म्हणूनच आम्ही हा लेख घेऊन आलो आहोत.
मालमत्तेच्या विभाजनाच्या वादात काय करावे
मालमत्तेच्या वादात सर्वप्रथम न्यायालयात खटला दाखल करणे अत्यंत गरजेचे असते. तुम्ही जर का एखाद्या मालमत्तेचे भागधारक असाल तर न्यायालयात हक्कासाठी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. या खटल्याची फी फक्त 500 रुपये असून खटला न्यायालयात दाखल करण्यासाठी पुढील कागदपत्रे अत्यंत आवश्यक असतात. Property Division
· कायदेशीर वारस असल्याची ओळख पटवणारा पुरावा
· मालमत्तेच्या तपशीलासह प्रॉपर्टीच्या सर्व टायटल डीडीची प्रमाणित प्रत
· मालमत्तेचे मूल्यांकन
· कायदेशीर वारसाचा जन्म आणि राहण्याचा पत्ता
· वारसाचे रहिवासी प्रमाणपत्र
· मृत मालकाचे मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र
· मृत व्यक्तीचे रहिवासी प्रमाणपत्र
खटला दाखल करण्यासाठी लागणारा कालावधी
संपत्तीचे वाटप होत नसल्याने किंवा वाटपाबाबत अडवणूक होत असल्याने तुम्ही अडकले गेलात असाल आणि त्याविरोधात तुम्हाला न्यायालयात खटला दाखल करायचा असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला तुमचे वडील किंवा आजोबांच्या मृत्यूनंतर 12 वर्षाच्या आता मालमत्तेच्या विभाजनासाठी खटला दाखल करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास तुम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळीच संपत्तीतून हिस्सा घेऊन सेटल होणे जास्त योग्य ठरते. तसे न केल्यास वर्षानुवर्षे कोर्ट कचेऱ्या मध्ये हिस्सा मागण्यासाठी चपला घासाव्या लागतात. Property Division