केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. आता जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी युनिफाइड पेन्शन योजना सुरू होणार आहे. यानुसार, किमान 25 वर्षांच्या सेवेनंतर मूळ पेमेंटच्या 50 टक्के रक्कम UPS अंतर्गत दिली जाईल म्हणजेच ही रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. 10 वर्षांच्या सेवेनंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्यास किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या या निर्णयांची माहिती दिली.
युनिफाइड पेन्शन स्कीमबद्दल काय म्हणाले रेल्वेमंत्री?
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव नव्या पेन्शन योजनेबद्दल माहिती देताना म्हणाले की, या नव्या पेन्शन योजनेचा फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. नवी पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि UPS या दोन योजनांपैकी एक पर्याय निवडता येणार आहे. विद्यमान केंद्र सरकारच्या NPS सदस्यांना देखील UPS वर जाण्याचा पर्याय दिला जाईल.
नव्या पेन्शन योजनेसाठी इतर पेन्शन योजनांचा अभ्यास
नवीन पेन्शन योजना आखण्यासाठी 2024 मार्चमध्ये सरकारने तत्कालीन वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एनपीएस सुधारण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतर देश आणि जगातील अनेक पेन्शन योजनांचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार ही नवीन पेन्शन योजना तयार करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदीं यांनी अभिमान व्यक्त केला
नवीन पेन्शन योजनेच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेसबुकवर पोस्ट करून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अभिमान व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘देशाच्या प्रगतीसाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणार आहे. हे पाऊल त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आमच्या सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
• कमीत कमी 25 वर्षे नोकरी करणाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी शेवटच्या 12 महिन्यांत निवृत्ती वेतन म्हणून मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम दिली जाईल.
• ज्यांनी किमान 10 वर्षे काम केले आहे त्यांनाच या पेन्शनचा लाभ मिळेल.
• जर कोणी 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली तर त्याला किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
• कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबाला त्याच्या पेन्शन रकमेच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल.
• ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, सेवानिवृत्तीवर एकरकमी पेमेंट देखील केले जाईल.
• तुम्हाला महागाई निर्देशांकाचा लाभ देखील मिळेल. कर्मचाऱ्यांना योगदान देण्याची आवश्यकता नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 18.5 टक्के रक्कम सरकार उचलणार आहे.
• प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी, मासिक पगाराचा एक दशांश (पगार + DA) निवृत्तीनंतर जोडला जाईल.
ही योजना NPS पेक्षा वेगळी कशी आहे?
सध्या, पेन्शनसाठी, कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 10 टक्के नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये योगदान द्यावे लागते. यामध्ये सरकार 14 टक्के वाटा स्वतःच्या वतीने देते. आता कर्मचाऱ्यांना यूपीएसमध्ये कोणतेही योगदान द्यावे लागणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात सरकार 18.5 टक्के योगदान देईल.