आपला भारत देश हा कृषिपधान देश आहे. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकार देखील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य देण्याचा प्रयत्न करत असते. कृषी क्षेत्र आणखी प्रगत व्हावी यासाठी सरकारच्या माध्यमातून अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आले आहेत. या योजनांमधून शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याकरता आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तर शेतकरी मित्रांनो राज्य सरकार विहीर बांधण्यासाठी किंवा खोदण्यासाठी तब्बल चार लाखांचे अनुदान देत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया सरकार कोणत्या योजनेअंतर्गत हे अनुदान देत आहे, तसेच त्यासाठी निकष काय आहेत.
कृषी विकास योजना
राज्य सरकारच्या महत्त्वकांक्षी योजनांपैकी एक असलेली कृषी विकास योजनेअंतर्गत येणारी विहीर अनुदान योजना होय. राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी तसेच जुन्या विहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी देखील आर्थिक मदत देण्यात येते. अनेकदा राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासते. अशावेळी पाण्यासाठी विहिरीचा स्त्रोत हा उपयुक्त मानला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे आणि त्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारकडून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच जुन्या विहिरी, शेततळे निर्मिती आणि दुरुस्ती त्याचबरोबर तुषार सिंचन लावण्यासाठी देखील या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येते.
शेतकऱ्यांना किती मिळते अनुदान?
राज्य सरकारच्या विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तब्बल 4 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना जर जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करायची असेल तर त्यासाठी त्यांना 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना बोरिंग साठी देखील चाळीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते. शेतकऱ्यांना जर परसबागेची बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी 5 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांना शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करायचे असेल तर त्यासाठी त्यांना 90 टक्के अनुदान किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये देण्यात येतात. तसेच तुषार सिंचनासाठी 47 हजार रुपये जास्तीत जास्त अनुदान देण्यात येते.
योजनेचे निकष काय आहेत?
अलीकडेच राज्य सरकारने दोन विहिरींमध्ये असलेले 50 फूट अंतराची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. त्यांना पाण्याच्या ठिकाणी विहिरी घेणे सोयीचे पडले. तर दुसरीकडे नवीन विहिरीच्या खोलीची बारा मीटरची अट देखील रद्द केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे.