नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. त्याचवेळी कापूस उत्पादक शेतकरी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. झालं असं की, गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि इतर कारणांमुळे या पिकांच्या किमतीमध्ये घसरण झाली होती. त्याचमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. आता अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून अनुदान (Cotton Soyabean Subsidy) मंजूर करण्यात आले आहे. चला तर मग याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
यांना खरीप हंगामाचा कापूस उत्पादक शेतकरी आनंदात आहे. ज्याचं कारण म्हणजे गेल्यावर्षी भावना मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला होता. परंतु या सर्वांचा विचार करता सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता गेल्यावर्षी झालेला आर्थिक तोटा यावर्षी भरून निघणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर खरीप हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये प्रती हेक्टरी 5000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
गेल्या वर खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आता दोन हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे शेत्र मर्यादा दोन हेक्टर पेक्षा अधिक असेल अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टरी 5 हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये देण्यात येणार आहेत.
अशा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. तर दुसरीकडे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी 2646.34 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. या दोन्ही पिकांसाठी जवळपास सरकारला 4194.68 कोटी इतका खर्च येणार आहे.
कोणते शेतकरी असतील पात्र?
या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्याने ई पीक पाहणी पोर्टलवर आपल्या कापूस आणि सोयाबिन पिकाची नोंदणी केलेली असावी. असेच शेतकरी यासाठी लाभासाठी पात्र असणार आहेत.
डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार असल्यामुळे त्यांचे बँक खाते आधार संलग्न असणे अनिवार्य आहे. अशाच खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.