महाराष्ट्र राज्य सरकारमार्फत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा पहिला हप्ता थांबविण्यात आला होता. परंतु आता त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. चला तर मग जाणून घेऊ लाभार्थी महिलांच्या खात्यात योजनेचे पैसे कधी जमा होणार आहेत.
लाभार्थी महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली. या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला. जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज सादर केले. परंतु राज्य सरकारची विधानसभा निवडणूकीला धरुन केलेली ही क्लृप्ती पाहता लाडकी बहीण योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ती याचिका आता फेटाळली आहे. त्यामुळे दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 ला सरकारी तिजोरीतून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
योजनेचा पहिला हप्ता थांबविण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये येत्या 14 ऑगस्ट 2024 ला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून मागणी करण्यात आली होती. मंगळवारी दिनांक 6 ऑगस्ट 2024 या दिवशी न्यायालयात या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली आणि या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारने अर्थसंकल्पिय विशेषाधिकारांच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय असून त्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे. नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
योजने विरोधात काय होती याचिका?
महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत मुंख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमार्फत करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे सांगत या योजनेच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली गेल्याचे देखील याचिकेत सांगण्यात आले होते. तसेच राज्य सरकारची ही भ्रष्ट कृती असून या योजनेमार्फत मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार होत असल्याचे सांगण्यात आले होते. येत्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष पैसे वाटू शकत नाही, तसे केल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाऊ शकते. म्हणून सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. अशा पद्धतीने योजना जाहिर करुन वेळोवेळी योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करुन महाराष्ट्रातील महिला मतदारांना आमिष दाखवले जात आहे जेणेकरुन त्या सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारला पुन्हा निवडून देतील.