गरिबांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू केली. आज 28 ऑगस्ट 2024 रोजी या योजनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. सध्या देशात 53 कोटींहून अधिक जन धन खाती सुरू आहेत. मार्च 2015 मध्ये प्रति खाते सरासरी शिल्लक 1,065 रुपये होती, जी आता वाढून 4,352 रुपये झाली आहे. चालू व्यावसायिक वर्षात 3 कोटींहून अधिक खाती उघडली जातील.
2025 मधील ध्येय
173 कोटींहून अधिक बँकिंग खात्यांपैकी जन धन खाती 53 कोटींहून अधिक आहेत. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 3 कोटींहून अधिक नवीन जन धन खाती उघडण्याचे लक्ष्य आहे. बहुतांश प्रौढांची बँक खाती लिंक झाली आहेत. उर्वरित प्रौढ आणि तरुण प्रौढांना देखील PMJDY मध्ये समाविष्ट केले जाईल. 99.95% लोकवस्ती असलेल्या गावांमध्ये 5 किलोमीटरच्या आत बँकिंग सुविधा आहेत, ज्यात बँकिंग करस्पॉन्डंट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक यांच्यामार्फत बँकिंग सुविधा आहेत. 8.4% पीएमजेडीवाय खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे; सुमारे 80% निष्क्रिय आहेत. 53 कोटी जनधन खात्यांमध्ये एकूण 2.3 लाख कोटी रुपये जमा आहेत.
जन धन खात्याची वैशिष्ट्ये
· जन धन खात्यात किमान शिल्लक आवश्यक नाही.
· बँकिंग सेवेपासून वंचित राहिलेल्या गरिबांसाठी हे मूलभूत बँक खाते आहे.
· या खात्यावर 2 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत अपघात विमा संरक्षण उपलब्ध असेल.
· पात्रतेच्या आधारावर, खातेदाराला 10,000 रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळेल.
· बँक मित्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध आहे.
· हे खाते उघडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही
· यासाठी कोणतेही देखभाल शुल्क नाही.
2018 मध्ये योजनेचा विस्तार झाला
सरकारच्या आर्थिक उपक्रमांना गती देण्यासाठी, प्रधानमंत्री जन धन योजना 14 ऑगस्ट 2018 पासून वाढवण्यात आली. या विस्तारांतर्गत, जन धन खाती उघडण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, जे प्रत्येक घराबाहेरील प्रत्येक बँक नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीपर्यंत पोहोचले. जनधन खात्याची मर्यादा 5000 वरून 10,000 रुपये आणि रुपे कार्ड धारकांवरील अपघात विमा संरक्षण 1 लाखांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून ही योजना अधिक आकर्षक बनवण्यात आली आहे.
Jan dhan khata