जमीनीचा मालकी हक्क गाजविणारे दस्तऐवज म्हणजे सातबारा. कारण सातबाऱ्यावरील नोंदणीमुळे जमीन किती आहे कुठे आहे आणि कोणाच्या मालकीची आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे सातबारा उताऱ्याबाबत सरकार नेहमीच सतर्क असते. कारण बऱ्याचवेळा बनावट कागदपत्रांना बळी पडून शेतकरी हातची जमीन गमावून बसतात. अशाच गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने सातबारा उताऱ्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. चला तर काय निर्णय घेतला आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
राज्य सरकारने केली मोहीम सुरू
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याबाबत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ज्या काही सायबर उताऱ्याबाबत समस्या असतील त्या लवकरात लवकर दूर होणार आहेत. आता सरकारने ‘जिवंत 7/12 मोहीम टप्पा 2’ सुरू केला आहे. या मोहिमेमुळे कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी हटवण्यास मदत होणार आहे. मुंबईपासून महसूल विभागाच्या या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. आता सरकारच्या या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज, जमीन व्यवहार व सरकारी योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडथळे कायमचे दूर होणार आहेत.
मोहिमेचा काय होणार फायदा?
आता राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘जिवंत 7/12 मोहीम टप्पा 2’ या मोहिमेअंतर्गत अपार शेरा, तगाई कर्ज तसेच सावकारी कर्ज आणि नजर गहाण अशाप्रकारच्या सातबाऱ्यावर असलेल्या जुन्या नोंदी हटवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या मोहिमेमार्फत वारस नोंद, जमिनीचे स्वामित्व व भोगवट्याचे प्रकार, तसेच स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंद अधिकार देखील या अभिलेखात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी कालबाह्य जमिनीच्या नोंदीमुळे शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे तसेच जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार यामध्ये अडचणी येत होत्या. आता सरकारच्या ‘जिवंत 7/12 मोहीम टप्पा 2’ या मोहिमेअंतर्गत शेतकऱ्यांची ही कामे विना अडथळा पार पडणार आहेत. आता सरकारकडून तलाठ्यांना संबंधित असलेले कालबाह्य फेरफार नोंदी घेऊन जून बोजे आणि शेरे कमी करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. याबाबतची कार्यवाही तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेऊन करण्यात येणार आहे.