शेतकऱ्यांना नेहमीच कागदपत्रांबाबत अडचणी येत असतात. त्यामुळे याच अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवते. तसेच शेतीची दस्तऐवज नोंदवायची म्हटलं की, ज्या त्याच जिल्ह्यात नोंदवावी लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप अडचणी येत असत. आता सरकारकडून कोणत्याही जिल्ह्यातून कोणत्याही जिल्ह्यातील तालुक्याच्या शेतीच्या दस्तऐवजाची नोंदणी करता येणार आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, हे जाणून घेऊयात.

दस्त नोंदणीबाबत सरकारचा निर्णय
राज्यातील एका ठिकाणची दस्त नोंदणी दुसऱ्या ठिकाणी नोंदवता येत नव्हती. यासाठी सरकारकडून प्रायोगिक तत्वावर मंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा एक राज्य एक नोंदणी हा उपक्रम राबवण्यात येत होता. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा उपक्रम या दोनच जिल्ह्यांपुरता मर्यादित ठेवावा लागला. परंतु आता सरकारने 1 मे 2025 पासून हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे.
वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन
या निर्णयापूर्वी नागरिकांना किंवा शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची नोंदणी जगण्यासाठी ज्या त्या जिल्ह्यात जावे लागत होते. यामुळे नागरिकांचा वेळ खर्च व्हायचा. तसेच या कामासाठी सतत फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. परंतु आता सरकारने “वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन” करण्याचा निर्णय केला आहे. आता या निर्णयानंतर तुम्ही तुमच्या दस्तांची नोंदणी कोठूनही करू शकणार आहे. त्यामुळे तुमचा वेळ वाचणार आहे.
नवीन संगणक प्रणाली विकसित
सध्या या उपक्रमासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत ‘आय सरिता 1.9’ या संगणक प्रणालीवर दस्तांची नोंदणी सुरू आहे. त्याचबरोबर आता राज्यात हा उपक्रम राबवण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. तर यासाठी 2.0 ही नव्याने संगणक प्रणाली विकसित होत आहे. सध्या 1.9 या यावर दस्तांची नोंदणी होणे शक्य नसल्याचे मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात ‘वन स्टेट’ ऐवजी जिल्हानिहाय दस्त नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.