शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी आता फक्त 200 रुपयांमध्ये

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आली आहे. आता शेतीच्या जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200रु मध्ये करता येणार आहे. हा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला असून, यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमधील जमीन वाटणीसंबंधीचे वाद सुटण्यास मदत होणार आहे.

मोजणी म्हणजे काय आणि ती का गरजेची आहे हे समजून घेऊ. जमिनीची मोजणी ही शेतीच्या व्यवस्थापनातील एक मूलभूत प्रक्रिया आहे. जमिनीच्या अचूक सीमारेषा ठरवण्यासाठी, खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी, आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी मोजणी आवश्यक ठरते. बऱ्याच वेळा भाऊबंदीत किंवा कुटुंबीयांमध्ये हिस्सावाटप करताना वाद निर्माण होतात. अचूक मोजणीमुळे या वादांना आळा बसतो आणि कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्टपणा मिळतो.

यापूर्वी शेतीच्या जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करताना 1000रु ते 4000रु पर्यंतचे शुल्क आकारले जात होते. अनेक वेळा या शुल्कामुळे गरज असूनही शेतकरी मोजणीसाठी पुढे येत नव्हते. त्यामुळे जमिनीच्या तुकड्यांवर वाद निर्माण होत होते, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ व पैसा खर्च होत होता. महसूल विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, नोंदणीकृत हिस्सेवाटप पत्रासह मोजणीसाठी फक्त ₹200 शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनीचे सीमांकन अधिकृतपणे करता येणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार न पडण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पिक विम्याच्या हप्त्याबाबत मोठी बातमी! लगेच जाणून घ्या

मोजणीचे दोन प्रकार आहेत. सामान्य आणि तातडीची मोजणी . सामान्य मोजणी प्रकारात साधारणतः ६ महिने लागतात. यासाठी आधी 3000रु पर्यंतचे शुल्क आकारले जात होते. तातडीची मोजणी या प्रक्रियेत २ महिन्यांत मोजणी पूर्ण केली जाते. यासाठी 8000रु पर्यंतचे शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता, हिस्सेवाटप मोजणीसाठी केवळ 200रु भरून प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

मोजणी अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता ऑनलाईन उपलब्ध झाली आहे. शेतकरी किंवा जमीनधारक खालीलप्रमाणे अर्ज करू शकतात: भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी. . https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या लिंकवर क्लिक करुन तुम्ही भूमी अभिलेख या महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता. त्यानंतर सांगितलेली आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. निर्धारित 200 रुपयांचा शुल्क भरावा. नोंदणीकृत हिस्सावाटप पत्र आणि नकाशा मिळवण्यासाठी विनंती करावी. मोजणी पूर्ण झाल्यावर अधिकृत अहवाल मिळतो. हा अहवाल भविष्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी, बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणून उपयोगी ठरतो. शासकीय स्तरावर मोजणी झाल्यामुळे जमिनीवरील आपला हक्क अधिकृतपणे सिद्ध करता येतो.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. जे शेतकरी अनेक वर्षांपासून वाटप मोजणी टाळत होते, त्यांच्या समस्यांना आता आर्थिक दृष्टिकोनातून मोठा आधार मिळालेला आहे. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याचे अधिकृत सीमांकन म्हणजेच भविष्यातील शांतता आणि संपत्तीची सुरक्षितता.