शेतकरी वर्गाचा शेती माल आता पोहचणार साता समुद्रापार, राज्य सरकारची समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना, जाणून घ्या सविस्तर

उभ्या जगाचा पोशिंदा आपण शेतकरी वर्गाला म्हणत असतो कारण शेतकरी स्वतः काबाडकष्ट करून पूर्ण जगाचे पोट भरत आहे. हे तुम्हाला माहीतच आहेत परंतु राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमुळे आपल्या देशातील शेतकरी आपल्या रानातील शेतीमाल परदेशात ही विकून चांगला नफा मिळवू लागला आहे. परदेशात शेतीमाल पाठवण्यासाठी राज्य सरकारने ने शेतकरी वर्गासाठी समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना राबवली आहे यामुळे शेतकरी वर्गाचा वाहतूक खर्च कमी होउन फायद्यात वाढ होणार आहे. तर मित्रानो जाणून घेऊया काय आहे समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना.

काय आहे समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना

शेती मालाच्या निर्यातीकरीता नव्याने खुल्या झालेल्या वेगवेगळ्या देशाकरीता समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी राज्य सरकार रु. 50,000/- प्रति कंटेनर अनुदान देईल अशी ही योजना आहे . काही देशाचं अंतर आपल्या देशापासून खूप लांब आहे. शिवाय विमान वाहतुकीमध्ये खर्च जास्त असल्यामुळे शेतकरी वर्गाला शेतीमाल उच्च दरात विकावा लागत होता त्यासाठी राज्य सरकारने ने समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी अनुदान योजना राबवली आहे. यामुळे शेतकरी वर्गाचा वाहतुकीचा खर्च कमी होणार आहे.

व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये सामील व्हा Join Now

महाराष्ट्रातून शेती मालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांचा निर्यातीमध्ये थेट सहभाग वाढविणेचे दृष्टीने कृषि पणन मंडळामार्फत समुद्रमार्गे निर्यातीकरीता वाहतुकीसाठी अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे.

समुद्रमार्गे वाहतुक योजनेच्या अटी

1) समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान या योजनेचा लाभ घेणेसाठी प्रथम कृषि पणन मंडळाकडे पुर्व संमतीकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

2) ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांच्यासाठी राहील.

3) या योजनेत समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी निर्यातदार आणि शेतकरी वर्गाला रु. 50,000 /- प्रति कंटेनर (20 फुटी / 40 फुटी ) अनुदान देण्यात येईल, अनुदानाची महत्तम मर्यादा प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष एवढी राहील.

4) कृषि मालाचा नमुना बाहेरील देशात पाठविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

5) लाभार्थी शेतकरी महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा.

Leave a Comment