‘जिवंत सातबारा’ मोहीम आणि वर्ग दोन जमिनींचं वर्ग एक मध्ये रूपांतर: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!

सध्या महाराष्ट्रात दोन महत्त्वाच्या बातम्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत – पहिली म्हणजे ‘जिवंत सातबारा’ ही राज्य सरकारची मोहीम आणि दुसरी, वर्ग दोन जमिनींचं वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भातील निर्णय. या दोन्ही निर्णयांचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कांशी आहे. त्यामुळे या निर्णयांची माहिती सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

जिवंत सातबारा मोहिम

सर्वप्रथम ‘जिवंत सातबारा’ या मोहिमेबद्दल बोलायचं झालं तर, सध्याच्या सातबारा उताऱ्यावर अनेक ठिकाणी मृत खातेदारांची नोंद आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया व कायदेशीर बाबींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम हाती घेतलेला असून, त्याअंतर्गत सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबवली जाणार आहे.

या मोहिमेमध्ये १ ते ५ एप्रिल दरम्यान तलाठी गावांमध्ये चावडी वाचन करतील, ज्यामध्ये गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार होईल. ६ ते २० एप्रिल या काळात वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रं – मृत्युप्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा इत्यादी – तलाठ्यांकडे सादर करावीत. त्यानंतर २१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसाची नावं सातबाऱ्यावर नोंदवण्यात येतील. सर्व प्रक्रिया विनाशुल्क असून, तिच्यावर मंडल अधिकारी नियंत्रण ठेवतील.

या मोहिमेमुळे सातबाऱ्यावरील माहिती अद्ययावत होईल, वारसांना कायदेशीर अडचणींवर मात करता येईल, आणि शासकीय योजनांचा लाभ वेळेवर मिळण्यास मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पारदर्शकता आणि प्रक्रिया सुलभतेला चालना मिळेल

घरकुल योजनेचा फॉर्म भरा आता घरबसल्या! – संपूर्ण मार्गदर्शन

भोगवटा वर्ग दोन जमिनी

दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे भोगवटा वर्ग दोन जमिनी आता बँका व वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवता येणार आहेत. यापूर्वी शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले होते, आणि आता ते पुन्हा ४ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात सुलभता येईल.

भोगवटा वर्ग दोन मधील जमिनी म्हणजे शासनाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण न करता येणाऱ्या जमिनी. यामध्ये देवस्थान, वतन, गायरान, वन, पुनर्वसन आदी १५-१६ प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. अशा जमिनी आता तहसील कार्यालयात अर्ज करून वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येतील.

वर्ग एक जमिनी म्हणजे ज्या जमिनीवर कोणताही शासकीय निर्बंध नसतो. शेतकरी स्वतः मालक असतो आणि तो कोणालाही ती जमीन विकू शकतो. मात्र, वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये रूपांतर करताना काही अटी लागू होतात. उदाहरणार्थ, खंडकरी शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही नजराना रक्कम लागणार नाही. पण इतर भूमिहीन लाभार्थ्यांनी मात्र प्रचलित बाजार दरानुसार नजराना भरावा लागेल.

याशिवाय, काही विशिष्ट जमिनी – जसे की देवस्थाने, इनाम जमिनी, आदिवासी जमिनी, खाजगी वन, सीलिंग कायद्यानुसार वाटप झालेल्या जमिनी – यांचे रूपांतर करता येणार नाही. याविषयी शासनाने स्पष्टता दिली असून, संबंधित व्यक्तींनी तहसील कार्यालयात जाऊन सविस्तर माहिती घ्यावी.

शेवटी, हे दोन्ही निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळालेली मोठी दिलासादायक बातमी आहे. जिवंत सातबारा मोहिमेमुळे कायदेशीर प्रक्रियेतून अडथळे दूर होतील, तर वर्ग दोन जमिनींवर कर्ज मिळवण्याची व त्या जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करून व्यवहार सुलभ करण्याची मोठी संधी निर्माण होईल.