शेतकऱ्यांनो 1 जुलैपासून होणार मोठा बदल – नवीन पीक विमा हप्ता एवढा असणार!

केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘पंतप्रधान पिक विमा योजना’ शेतकऱ्यांमध्ये चांगलीच लोकप्रिय होत आहे. कारण शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाची नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास या योजनेंतर्गत आर्थिक मदत मिळते. आता राज्य शासनाने पिक विमा योजनेत नवीन सुधारणा केली आहे. राज्य शासनाच्या नव्या सुधारणानंतर पिक विमा योजनेत काय बदल झाले आहेत हे पाहणे शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. चला तर मग नवीन पीक विमा योजना कशी आहे, याच्या अटी काय आहेत हे जाणून घेऊयात

राज्यात 1 जुलैपासून सुधारित पिक विमा योजना लागू

शेतकरी मित्रांनो राज्य सरकारने 1 जुलै पासून सुधारित पिक विमा योजनेला मान्यता दिली आहे. तर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पीक विम्यासाठी क्लेम करणे गरजेचे आहे.

ज्यामुळे शेतकऱ्यांची पीक नैसर्गिक आपत्तींपासून सुरक्षित राहतील. सुधारित पिक विमा योजना ही खरीप हंगाम व रब्बी हंगामासाठी राबवण्यात येणार आहे.

सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील कोणत्या पिकांसाठी पीक विमा देण्यात येणार आहे ते पाहुयात.

खरीप हंगामातील पीक विम्यासाठी पिके

तृणधान्य व कडधान्य पिके – “भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मूग, उडीद, तूर, मका गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात. गळीत धान्य पिके:भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन. नगदी पिके: कापूस, खरीप कांदा.

लाडक्या बहिणींना मिळणार ₹1 लाख कर्ज – तेही शून्य टक्के व्याजदराने?

रब्बी हंगामातील पिक विम्यासाठी पिके

गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात. गळीत धान्य पिक: उन्हाळी भुईमूग. नगदी पिके: रब्बी कांदा. या पिकांसाठी पीक विमा देण्यात येणार आहे. तर शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकरात आपल्या पिके योजनेंतर्गत नोंदवावी.

सुधारित पिक विम्यानुसार हप्ता किती?

पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 2025 व 2026 या वर्षासाठी खरीप हंगामासाठी 2 टक्के आणि रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. तसेच खरीप आणि रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.