सरकारकडून छोट्या छोट्या वस्तूंवर देखील कर आकारला जातो. याच कराच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा सरकार सरकारी कामावर खर्च करते. ही गोष्ट जवळपास सर्वांनाच माहित असेल. तसेच तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, शेतीवर कर आकारला जात नाही. मात्र, शेतीवर देखील कर आकारला जातो. पण तो कोणत्या वेळी? का आणि कधी शेतीवर कर आकारला जातो हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
जमिनीवर कर आकारला जातो का?
अनेकदा सर्वांना असे वाटते की, देशात शेतीच्या आर्थिक उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. याच कारणामुळे शेतजमिनीची विक्री केल्यानंतर त्या रकमेवर देखील कर आकारण्यात येत नाही. परंतु तुम्हाला हे माहीत नसेल की, सर्वच शेत जमिनी या करमुक्त नसतात. तर काही जमिनींवर सरकारकडून कर आकारला जातो. हे शेतकऱ्यांनी जाणून घेणे खूप गरजेचे आहे. याबाबत आयकर विभागाकडून व्यवस्थित नियमावली आखून दिली आहे.
कोणत्या जमिनीवर कर आकारला जात नाही?
तर शेतकरी मित्रांनो सर्वच जमिनी या करमुक्त नसतात. कारण जमीन करमुक्त आहे की, नाही हे त्या जमिनीच्या भौगोलिक स्थानावर आणि त्या जमिनीच्या वर्गवारीवर अवलंबून असते. आयकर विभागाने तयार करून दिलेल्या नियमावलीत असे सांगितले आहे की, आयकर कायद्यानुसार ज्या जमिनी ग्रामीण भागातील असतील त्या जमिनीची विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या जमिनीची जेव्हा विक्री होईल आणि त्यातून मिळणाऱ्या रकमेवर कर आकारला जाणार नाही.
कोणत्या जमिनीवर कर आकारला जातो?
मात्र, जमीन जर शहरी असेल तर किंवा नागरी हद्दीत येत असेल अशा जमिनींना शेतजमीन म्हणून मान्यता देण्यात येत नाही. याच कारणामुळे आयकर विभागाच्या नियमानुसार जर या जमिनीची विक्री केल्यानंतर त्या जमिनीच्या आर्थिक उत्पन्नावर कर आकारण्यात येतो. जर ही जमीन 24 महिन्याच्या आत विकली गेली तर त्या जमिनीवर अल्पकालीन भांडवली नफा कर आकारला जातो. म्हणजेच हा कर वैयक्तिक कर स्लॅबनुसार आकारण्यात येतो. दुसरीकडे याच जमीनीची जर 24 महिन्यांनंतर विक्री केली. तर ती जमीन दीर्घकालीन भांडवली नफ्यात मोडते. त्यामुळे अशा जमिनीवर मिळालेल्या नफ्यातून 20% दराने कर आकारण्यात येतो.