शेतजमिनीवर घर बांधण्यापूर्वी ‘ही’ कायदेशीर माहिती नक्की वाचा, नाहीतर होऊ शकतो मोठा आर्थिक फटका!

आजच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येच्या ताणामुळे अनेकजण शहरांपासून दूर निसर्गरम्य परिसरात, शेतजमिनीवर आपलं घर बांधण्याचा विचार करत आहेत. शांतता, स्वच्छ हवा आणि मोकळं वातावरण हे सध्ये अनेकांचे स्वप्न बनले आहे. पण हे स्वप्न बेकायदेशीर बांधकामात रूपांतरित होऊ नये यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेणं आवश्यक आहे. कारण अलीकडेच पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथे 36 बंगल्यांवर कारवाई करत ते बंगले पाडण्यात आले आहेत, यामुळेच हा विषय अधिक गांभीर्याने समजून घेणे गरजेचे आहे.

शेतजमिनीवर थेट कोणतंही घर किंवा बांधकाम करणं बेकायदेशीर आहे, कारण ती जमीन शेतीसाठी आरक्षित असते. यासाठी आधी ती जमीन नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर (NA) वापरासाठी रूपांतरित करणं आवश्यक असतं. ही प्रक्रिया एन ए प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते. नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतंही बांधकाम केल्यास ते बेकायदेशीर ठरतं आणि शासनाकडून कारवाई होऊ शकते.

घरकुल योजना 2025: तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे का? लगेच तपासा!

शेतजमिनीचे रूपांतर नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर प्लॉटमध्ये करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात: ती म्हणजे  जमीन मालकाचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, PAN कार्ड), मालकी सिद्ध करणारे कागदपत्र – 7/12 उतारा, फेरफार उतारा, जमिनीचा भाडेपट्टा, भेट किंवा विभाजन कागदपत्र, जमीनीचे बक्षीस पत्र, ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेची ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC), जमिनीचा सर्वेक्षण नकाशा, जमीन वादमुक्त व कर्जमुक्त असल्याची खात्री देणारी कागदपत्रे, महसुली पावत्या या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित कार्यालयात अर्ज करून NA सर्टिफिकेट प्राप्त करता येते.

महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये एक नवीन शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. त्याअंतर्गत Building Plan Management System (BPMS) ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आता घर बांधण्याची परवानगी, येणे प्रमाणपत्र आणि विकास परवाने यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. ही यंत्रणा पारदर्शक असून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचतो इतकेच नाही तर कागदपत्रांच्या फेर्‍यांपासूनही सुटका मिळते.