केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून देशातील सामान्य नागरिकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. जेणेकरून या योजनांचा लाभ घेऊन या गरीब लोकांचे जीवन उंचावेल. त्याचबरोबर सरकार अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना प्राधान्याने सरकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. कारण या जमातीतील नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असतात, त्यामुळे त्यांना या योजनांच्या लाभाची प्रचंड गरज असते. तसेच आता या जमातीतील लोकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात.
अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांना प्राधान्याने मिळणार घरे
स्वतःच घर असावं अस प्रत्येकाच स्वप्न असतं. पण अनेकदा आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे ही स्वप्न पूर्ण होत नाही. नागरिकांना हक्काच डोक्यावर छत मिळाव म्हणून केंद्र सरकार देशात ‘पंतप्रधान आवास योजना’ राबवत आहे. अशातच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी एक घोषणा केली आहे. या प्रवर्गातील नागरिकांना घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याला 30 लाख घरे उपलब्ध
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला 30 लाख घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात आता कोणीही बेघर राहणार नसून, अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे. भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने ‘घरोघरी संविधान’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यातील उद्देशपत्रिका नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी आनंदाची बातमी! आता निवृत्तीनंतरही मिळणार महिन्याला पेन्शन
अनेक योजनांचा मिळणार लाभ
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. या जमातीतील लोकांना शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी सहाय्य अशाप्रकारच्या राबवत आहे. आता या समाजातील लोकांना घरे दिल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्वतःच घर घेण्याचं त्यांच स्वप्न साकार होणार आहे.