महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी आनंदाची बातमी! आता निवृत्तीनंतरही मिळणार महिन्याला पेन्शन

बांधकाम क्षेत्रात अविरत परिश्रम करणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने एक शासन निर्णय जाहीर केला असून त्यानुसार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दरमहा 1000 रुपये म्हणजेच वर्षाला 12,000 रुपये निवृत्त वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजना व्यवस्थापनाचा भाग आहे.

ही निवृत्ती वेतन योजना खास करून अशा कामगारांसाठी आहे ज्यांनी 60 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि जे किमान 10 वर्षे सलग मंडळाकडे नोंदणीकृत आहेत. येथे “सलग” हा शब्द महत्त्वाचा आहे, कारण प्रत्येक वर्षी नोंदणी नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

जर एखाद्या कामगाराने ही नोंदणी सातत्याने केली असेल, तर तो या योजनेचा पात्र लाभार्थी ठरतो. विशेष बाब म्हणजे जर पती आणि पत्नी दोघेही स्वतंत्रपणे बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असतील व त्यांनी आपापली 10 वर्षे पूर्ण केली असतील, तर त्यांनाही स्वतंत्र लाभ मिळणार आहे.

या योजनेत मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम नोंदणीच्या कालावधीवर अवलंबून आहे. जर कामगाराने 10 वर्षे नोंदणी पूर्ण केली असेल तर त्याला वर्षाला 6,000 रुपये (म्हणजे 50%), 15 वर्षांसाठी 9,000 रुपये (75%) आणि 20 वर्षांची नोंदणी पूर्ण झाल्यास पूर्ण रक्कम 12,000 रुपये वार्षिक मिळणार आहे. ही रक्कम दरमहा 1000 रुपयांच्या स्वरूपात कामगाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

महाडीबीटी पोर्टल 2025-26 अपडेट: शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम, अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती

अर्ज प्रक्रिया सुलभ असली तरी ती नियमबद्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मंडळाने दिलेला विशिष्ट अर्ज भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह (आधार कार्ड, जन्मतारखेचा पुरावा, बँक पासबुक इत्यादी) संबंधित जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्रात सादर करावा लागतो.

तालुका कार्यालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध नाही. अर्ज स्वीकारल्यानंतर संबंधित अधिकारी त्याची पडताळणी करून शिफारस करतात आणि त्यानंतर अर्जदाराला निवृत्ती वेतन क्रमांक व वर्षनिहाय नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.

या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ‘हयातीचा दाखला’ सादर करणे. तो मिळवण्यासाठी कामगारांनी “प्रमाणपत्र ई” नावाचा दस्तऐवज भरावा लागतो.

हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच त्या वर्षाचं निवृत्ती वेतन मंजूर होतं. शिवाय, लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याने नामनिर्देशित केलेल्या वारसदाराने “वारस नोंदणी अर्ज” सादर करून पुढे निवृत्ती वेतन घेता येते. संबंधित अधिकारी ही माहिती मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत अपलोड करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतात.