राज्यातील गायरन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत शासनाचा मोठा निर्णय, लगेच पाहा जीआर | Gayran Jamin

सरकार वेळोवेळी शेत जमिनीबाबत महत्वाचे निर्णय घेत असते. अशातच आता राज्यातील गायरन जमिनीबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गायरन जमिनी या अतिक्रमण मुक्त व्हाव्यात यासाठी कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर शासनाकडून देखील सुप्रीम कोर्टात एक शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. आता याचबाबत गायरन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. चला तर मग नेमका काय निर्णय घेण्यात आला आहे याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

गायरन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी याचिका

गावरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याकरता सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून देखील सतत याचिका दाखल करण्यात येत होत्या. नुकताच आता राज्य सरकारने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तर नवी दिल्ली येथील दिवाणी न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर अधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी देखील न्यायालयाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यातील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

राज्य शासनाचा जीआर निर्गमित

राज्यातील गायरन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरून आता राज्य सरकारने देखील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यातील वनक्षेत्र व वन विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रावरील अतिक्रमण / अवैध बांधकामांविरुध्द कारवाई करताना मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी रिट याचिका (दिवाणी) क्र.२९५/२०२२, रिट याचिका (दिवाणी) क्र.३२८/२०२२ व रिट याचिका (फौजदारी) क्र. १६२/२०२२ संदर्भात दि १३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी निर्देश दिले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पालन करावे

गावरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत शासन निर्णयात असे देखील म्हणण्यात आले आहे की, कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करा, त्याचा अवमान होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घ्यावी. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात लागू करावा, असे निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहे. एकंदरीत आता गायरन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात येणार आहे.