महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी शासनातर्फे विविध योजना आखल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक घेताना, बि- बियाणांची खरेदी करताना, शेतीची अवजारे खरेदी करताना अनुदान किंवा पैसे दिले जातात. अशापद्धतीने महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागामार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पाच महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. चला तर मग या निर्णयांची माहिती मिळवूया.
1. जिवंत सातबारा मोहीम (Jivant Satbara Mohim)
जमिनीच्या नोंदीत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यात मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवणे, कालबाह्य व निरुपयोगी नोंदी हटवणे आणि वास्तविक नोंदी दाखल करणे यावर भर देण्यात आला आहे. हा या मोहीमचा २ रा टप्पा असून, शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने किंवा तलाठ्याकडे जाऊन नोंदी अद्ययावत करता येतात. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या खरेदी-विक्री, पीक कर्ज, पीक विमा आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो. नोंदी सुटसुटीत होतात, त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होते.
2. सलोखा योजना (Salokha Yojana)
जमिनीच्या मूळ मालकी आणि रेकॉर्डमधील विसंगती दूर करण्यासाठी सलोखा योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये भाऊभावांच्या वाटण्या, अदलाबदल, तुकडेबंदीमुळे झालेल्या बदलांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेता येतो. मूळ मालकाला जमीन परत मिळते, जमिनीच्या व्यवहारातील अडचणी कमी होतात.
3. पोट हिस्स्याची मोजणी (Pot Hissya Mapan)
पोट हिस्स्याची मोजणी फक्त दोन रुपयांमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात मोजणी उपलब्ध करून दिली जाते. मोजणीचा नकाशा आणि रिपोर्ट मिळते. जमिनीच्या ओळखीसाठी हे मोजणी आवश्यक असते. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री, दस्तऐवजीकरण, वाटण्या इत्यादीमध्ये अडचणी कमी होतात.
शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी 90% अनुदान थेट खात्यात; अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या!
4. शेत रस्त्याची उपलब्धता (Shet Rasta)
शेत रस्ते खुले करणे, मोजणीसाठी पोलीस संरक्षण देणे, आणि शेत रस्त्याची नोंद सातबाऱ्यावर करणे यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्या मार्फत रस्त्याची ओळख, मोजणी आणि नोंदणी केली जाते. शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता उपलब्ध होतो, व्यवहार आणि वाहतूक सुलभ होते. रस्त्याच्या नोंदीमुळे भविष्यातील वाद टळतात.
5. वर्ग दोनच्या जमिनीवर पीक कर्ज (Crop Loan on Class 2 Land)
वर्ग दोनच्या जमिनीवर भोगवटदार शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या निर्देशानुसार, भोगवटदारांना कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे. यामुळे वर्ग दोनच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील कर्ज मिळते, ज्यामुळे शेतीचा विकास होतो