शेत रस्त्यांचा ऐतिहासिक निर्णय: शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचा १२ फूट रस्ता

गावाकडील शेतांमध्ये जाण्यासाठी रस्त्यांवरून वाद होणं ही काही नवीन गोष्ट नाही. ‘शेत रस्ता’ हा अनेकदा वादाचं कारण ठरतो. अशा वादांमुळे शेतकरी एकमेकांशी भांडणं करतात, काही वेळा हे वाद मारहाणीत किंवा कोर्टकचेरीपर्यंत जातात. शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ता हा अत्यंत आवश्यक घटक आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे आजही शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध नाही, त्यामुळे शतकऱ्यांची जमीन पडिक राहते.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शेताच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता किमान १२ फूट (३.६ मीटर) रुंद असावा, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री वापरण्यासाठी आणि शेतीमालाच्या सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीसाठी हे रस्ते अत्यंत गरजेचे आहेत. शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या जागेची पाहणी करून त्यानुसार निर्णय घ्यावा.

या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जिथे १२ फूट रुंद रस्ता उपलब्ध करून देणं शक्य नसेल, तिथे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, अस्तित्वात असलेले मार्ग, पाऊलवाटा, आणि शेजारच्या शेतकऱ्यांचे आक्षेप यांचा विचार करून शक्य तेवढा रुंद आणि सोयीस्कर रस्ता द्यावा. जर पर्यायी मार्ग उपलब्ध असेल तर जरी तो लांब असला तरी त्याचा विचार करावा.

महिलांसाठी धमाकेदार योजना! आता ‘या’ योजनेंतर्गत दरमहा मिळणार 7 हजार, जाणून घ्या

या निर्णयामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आता शेत रस्त्याची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. याचा अर्थ असा की शेतातील रस्त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल, त्यामुळे वाद मिटण्यास मदत होईल. जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराला रस्त्याची माहिती थेट सातबारावरून मिळू शकते.

आज बहुतेक शेत रस्ते सहा ते आठ फुटांचे असतात. त्यामुळे त्यावरून मोठ्या यंत्रसामग्री किंवा माल वाहतूक करणारे ट्रक सहज जाऊ शकत नाहीत. फळबाग, ऊस उत्पादन आणि व्यापारी मालवाहतूक यासाठी मोठे रस्ते आवश्यक आहेत. अरुंद रस्त्यांमुळे व्यापारी माल खरेदीस येत नाहीत किंवा कमी दर देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. हार्वेस्टरसारखी यंत्र देखील शेतात पोहोचू शकत नाहीत. यामुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण मर्यादित राहते. १२ फूट रस्त्याच्या निर्णयामुळे या सर्व अडचणी दूर होणार असून, आधुनिक शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहेत.

या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 किंवा मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 च्या कलम 5 नुसार अर्ज करावा लागणार आहे. एकदा अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ९० दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी लागणार आहे. इतकंच नाही तर जे अर्ज याआधीच दाखल झाले आहेत, ती सर्व प्रकरणे २२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देशही दिले गेले आहेत.