सरकारी योजना
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. महिला या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही तितक्यात उत्सुक आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या योजना देशभरात नावाजल्या जात आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून […]
Central Government Seven Schemes For Agriculture: केंद्र सरकारने सोमवारी कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘डिजिटल कृषी मिशन’सह सात मोठ्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने या योजनांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने सोमवारी कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘डिजिटल कृषी मिशन’सह
केंद्र सरकारकडून नागरिकांच्या आरोग्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. आरोग्य संदर्भात मोठा खर्च आल्यास तो खर्च करणे शक्य होत नाही. अशावेळी नागरिकांना उपचाराअभावी आपला जीव गमावावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांना या आर्थिक स्थितीतून आणि आजारपणातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवी योजना सुरू केली
शेती करणे काही सोपी गोष्ट नाही असे म्हटले जाते. कारण ते खरेच आहे. कारण शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मग त्या आर्थिक अडचणी असतात, तर कधी नैसर्गिक आपत्ती ही पिकासाठी घातक ठरते. नैसर्गिक आपत्ती पिकावर उडवल्यामुळे पिकाची नासाडी होऊन शेतकऱ्याच्या हातात पैसा येण्याआधीच पाण्यात जातो. म्हणूनच शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी
आपला भारत देश हा कृषिपधान देश आहे. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकार देखील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य देण्याचा प्रयत्न करत असते. कृषी क्षेत्र आणखी प्रगत व्हावी यासाठी सरकारच्या माध्यमातून अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आले आहेत. या योजनांमधून शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याकरता आर्थिक सहाय्य
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक नागरिक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु, असे असले तरी देखील शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला व्यवस्थित भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. तसेच दुसरीकडे शेतकऱ्यांची शारीरिक परिस्थिती कमजोर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे
रेशन कार्ड आपल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक मानले जाते. कोणतंही काम करायचं म्हटलं किंवा सरकारी प्रकरण करायचं म्हटलं तर सर्वप्रथम रेशन करण्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे रेशन कार्ड प्रचंड महत्त्वाचे ठरते. तसेच दुसरीकडे रेशन कार्ड वर सरकारच्या माध्यमातून स्वस्थ अन्नधान्य देण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांना रेशन कार्ड चे एकापेक्षा अनेक फायदे मिळतात. आता तुम्ही जर रेशन कार्डधारक
महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना तर महिन्याला 1500 हजार रुपये दिले जातात. या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना लाभ देण्यात येतो. त्याचबरोबर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट देखील घालण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख हजारांपेक्षा जास्त असेल अशा महिलांना या योजनेचा
सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. तरुण शिक्षण घेऊन देखील बेरोजगारीचा सामना करत आहेत. अनेकदा सुशिक्षित तरुणांना देखील कंपन्यांमध्ये भरतीच्या जागा सुटल्या तरी जाहिरातीची माहिती मिळत नाही. यामुळे अनेकदा तरुणांच्या हातून नोकऱ्या सुटतात. या सर्वांवरच तोडगा काढण्यासाठी आणि राज्यातील बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. याचमुळे राज्य सरकारने आता तरुणांसाठी एक
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार महिलांच्या हितासाठी विविध प्रकारच्या योजना आणत असते. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम बनवणे हा सरकारचा योजना बनवण्यामागे उद्देश असतो. तसेच महिलांना विविध योजनांच्या माध्यमातून काही वस्तू देण्यात जातात. या वस्तूंमुळे महिलांना जीवनत बराच फायदा होतो. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू केलेली प्रधानमंत्री उज्वला योजना ही महिलांसाठी प्रचंड फायद्याचे आहे. या योजनेअंतर्गत
