सरकारी योजना

सर्वसामान्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा आर्थिक लाभ पोहोचवता यावा यासाठी सरकारने 15 ऑगस्ट 2014 रोजी जाहीर केली. दिनांक 28 ऑगस्ट 2014 रोजी ही योजना प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे अनेक नागरिकांचे बँक खाती नव्याने सुरु करण्यात आली. तळागाळातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांना, असंघटीत कामगारांना आर्थिक साक्षरता यावी आणि डिजिटल बँकिंग कडे जास्त सकारात्मक पद्धतीने पाहिले जावे

भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आर्थिक सुरक्षितता मिळवू देणारी पीएम किसान मानधन योजना ही एक सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे  जी गोल्डन ऑफरसारखी आहे.  ही योजना दिनांक 12 सप्टेंबर 2011 मध्ये भारत सरकारमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा 3000/- रुपये पेन्शनचा लाभ दिला जाणार आहे. परंतु त्याआधी त्यांना वयानुसार एक छोटी रक्कम दर

नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. त्याचवेळी कापूस उत्पादक शेतकरी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. झालं असं की, गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि इतर कारणांमुळे या पिकांच्या किमतीमध्ये घसरण झाली होती. त्याचमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. आता अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून

शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानही होते. हेच नुकसान भर भरून काढण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास अर्थसाहाय्य दिले जाते. आता गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 मे 2016 रोजी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि विमा संरक्षण प्रदान करून कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तयार केलेली एक आधारशिला योजना आहे. ही योजना विशेषतः नैसर्गिक आपत्ती, कीटक किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणारी आर्थिक